.jpg)
‘मस्यौदामा दलित हक काट्ने को हो चिनाइदिनूस्’
काठमाडौं, श्रावण १३ - संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरिसक्न नपाउदै ४० दलित सभासद्ले टेबल ठोक्न थाले । यसरी टेबल ठटाउनेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमालेका दलित सभासदेखि विपक्षी एमाओवादी, मधेसवादीलगायत सबै दलका दलित सभासद् थिए ।
सभासद्हरुले दलित हकसम्बन्धी जनताले जनमत संकलनका क्रममा दिएका सुझाव बाटैमा गायब पारिएको दाबी गरेका छन् । तीनै दलका सभासद्हरुले दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निश्चित सिट आरक्षित गर्नुपर्ने, यसबाट पनि नपुग्ने दलित जनसंख्याको अनुपातमा अपुग प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको सिटबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा दलितलाई प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, उक्त सभामा मन्त्रिपरिषदो सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिश गरिने पाचमध्ये एक दलितका लागि छुटयाउनुपर्ने माग गरे । संवैधानिक अंगहरुमा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले अनिवार्य व्यवस्था बाध्यकारी गराउनुपर्ने, पछिल्ला पाच मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले त्यससमेतलाई ध्यान दिदै संघ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा अनिवार्य दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग उनीहरुले गरे ।
कांग्रेस सभासद् विकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित हुनुपर्ने प्रावधानलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गरे । ‘दलितको पक्षमा जिल्लाबाट आएका सुझाव बाटैमा गायब गरिएको भन्दै विकले आक्रोश पोखे । एमाले सभासद् दर्जीले पहिलो मुलुकी ऐनदेखि श्रमजीवी समुदायलाई दलित बनाएर पशुतुल्य जीवनमा पुर्याइएको भन्दै मस्यौदाको विरोध गरे । ‘तपाईंहरुले हामीलाई दलित नै बनाइराख्न खोजे पनि यो समुदाय सधेै दलित भएर बस्न चाहदैन,’ उनले भने । एमाओवादी सभासद् दलजित बिकेले दलितको अधिकार खोसेर संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै नेताहरुलाई ‘ठन्डा दिमागले सोच्न’ चेतावनी दिए ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका दलित हकसम्बन्धी विषयहरु संविधान मस्यौदामा नपरेको भन्दै मुख्य राजनीतिक दलसम्बद्ध दलित सभासद्हरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने दलित सभासद्हरुको माग छ । त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
0 comments
Write Down Your Responses