feature, news » हाइटीजस्तै बन्यो काठमाडौं ! लाचार बन्यो सरकार

टुँडीखेल र एयरपोर्ट छेउमा हात पसार्दै, राज्यलाई सराप्दै
२०७२ असार ८ गते

८ असार, काठमाडौ । हाइटीमा भूकम्प आएको पाँच वर्षसम्म एक लाख मानिसहरु पालमा बसेर मगन्ते बनेको तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला । नेपालमा पनि यस्तै दृश्य हेर्न मन लागेको छ भने विमानस्थल नजिकैको खुल्ला चौर या टुँडीखेलमा गए हुन्छ, जहाँ अधिकांश मानिसहरु डेराभाडा जोगाउन र राहत थाप्न पाल टाँगेर स्थायीरुपमा बस्न थालेका छन् ।

काठमाडौको टुँडिखेल र सिनामंगलको गल्फ मैदान भूकम्प प्रभावितका नाममा कब्जा जमाइएको छ । ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुका अनुसार त्यसरी पालमा बसेका मध्ये बढीजसो नक्कली भूकम्पपीडित छन् । कतिपय सक्कली पीडित नै भए पनि डेरा नपाइएको भन्दै महिनौंसम्म त्रिपालमा बसेर राहतका लागि हात थापिरहेका छन् ।

वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पले राजधानीवासीलाई खुलाचौरमा पुर्‍याइदियो । पराकम्प आउनेक्रम जारी रहे पनि अधिकांश घर फर्किए । डेरा भत्किएकाहरु पनि अन्तै डेरा खोजेर सरिसकेका छन् । राजधानी आसपासमा भत्किएका वस्तीका बासिन्दाहरु आफैंले टहरा बनाएर ओत लागिसकेका छन् । तैपनि विमानस्थल छेउको जग्गा र खुल्लामञ्चमा भने नक्कली पीडितले हाइटीको झल्को दिएका छन् । अझ उनीहरु राज्यले हामीलाई बेवास्ता गर्‍यो भन्दै चर्को स्वरमा कुर्लिइरहेका छन् ।
टुँडीखेलको पालमा १५ सय




काठमाडौको केन्द्र टुँडिखेलमा अहिले पनि झण्डै १५ सय नागरिक पालमुनि छन् । खुलाचौरमा विभिन्न उद्देश्यले काठमाडौमा बस्दै आएका डेरावालदेखि राजधानीका विभिन्न नदी किनाराका सुकुम्बासी समेत अड्डा जमाएर बसेका छन् । खोला किनारका सुकम्वासीको छाप्रो भुइँचालोले नभत्काए पनि उनीहरु खुल्लामञ्च र एयरपोर्ट छेउमा सरेका छन् ।

काठमाडौको बौद्धस्थित चुच्चेपाटीको खुला चौर अनि एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशद्वार नजिकैको गल्फ मैदानमा पाल टाँगेर बस्ने मध्ये कति भूकम्प पीडित हुन् र कति सुकुम्बासी हुन् भन्ने सरकारले छुट्याउन सकेको छैन ।
भूकम्पपीडित भन्दै विदेशीले दिएको पाल टाँगेर बस्नेहरु मध्ये वास्तविक पीडित भने पाँच प्रतिशत पनि छैनन् । सैनिक स्रोतका अनुसार टुँडिखेलमा बसेका झण्डै १५ सयमध्ये ३०/३५ जना मात्रै घर भत्किएर पालमुनि बस्न बाध्य भएका पीडित हुन्, अरु सबै डेरावाल हुन्, जो डेरा खोजेर बस्न सक्छन् ।
भूकम्प गएलगत्तै तत्काल खुलाचौरमा बस्न बाध्य भए पनि झण्डै दुई महिना पुग्दासमेत उनीहरु अन्यत्र डेराको खोजीमा देखिँदैनन् । उनीहरु भन्छन्,-आफू बसेको डेरा बस्न योग्य छैन, अन्त डेरा खोजेर पाइँदैन ।

‘केही समय देश विदेशबाट आएकाहरुले बाँडेको राहतले गुजारा चलायौं, तर अहिले राहत बाँड्न आउनेलाई समेत सरकारले रोक्छ’ भूकम्प गएदेखि पालमुनि बस्दै आएका कुमार लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई सरकारले कम्तिमा रासन पानीको ब्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
लामिछानेजस्तै अधिकांश पालमुनि बस्नेहरु भन्छन्, ‘सरकारले खानपिनको ब्यवस्था गरिदेओस्, नत्र हामी यो ठाउँ छाड्दैनौं ।’
भूकम्पपछि मखनको डेराबाट टुँडिखेलमा सरेकी २१ दिनकी सुत्केरी लक्ष्मी श्रेष्ठले पनि सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएको बताइन् ।
तपाईँहरु डेरावाल मान्छे, अन्तै डेरा खोजे हुँदैन ? अनलाइनखबरले यस्तो प्रश्न गर्न नपाउँदै उनले भनिन्, ‘२१ दिनको बच्चा बोकेर कहाँ डेरा खोज्न जाने ? सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

अरु दाताहरुले दिएको राहतसमेत बेलैमा नबाँडेर सेना प्रहरीले कुहाएर फालेको श्रेष्ठले आरोप लगाइन् ।
आफूहरुलाई आएको राहत बाँड्न आग्रह गर्दा टुँडिखेल खाली गर्छौ भनेर आर्मी पुलिसले धम्की दिने गरेको गीता परियारले बताइन् ।
वैशाख १२ पछि आफ्नो पालमुनिको बास भएको एकल महिला आरती श्रेष्ठले बताइन् । उनले अन्त कतै कटेरो बनाएर बस्ने जमीनको माग गरिन् । ‘आफ्नो मान्छे नभएकाले होला, खोलाछेउछाउ बस्छु भन्दा पनि दिएनन्,’ वृद्धा श्रेष्ठले सोधिन्, ‘बाबु एकल महिलाका लागि केही व्यवस्था हुँदैन ?’
‘घर वा डेराबाट पालमुनिको बास कष्टपूर्ण नै होला, तर डेरामा बसेकाहरुले अन्तै डेरा खोजेर सर्न आफै पनि पहल गर्नुपर्छ’ एक सैनिकले भने, ‘अझै पनि ब्यवस्थापन गर्न समस्या भए आफ्नै गाउँघरमा गाउँ फर्किए भइहाल्यो नि ।’
टुँडिखेलका १ सय १२ वटा पालमुनि ४ सय ८५ परिवार बसेको सेनाले रेकर्डमा उल्लेख छ । एउटा टेन्टमुनि १६ जनादेखि २० जनासम्म बस्ने गरेका छन् भने प्रत्येक परिवारको आ-आफ्नै भान्छा छ ।

पहिले राहत फालाफाल, अहिले बेहाल
भूकम्प गएलगत्तै राजधानीका विभिन्न ठाउँमा पालमुनि बसेकाहरुलाई राहत बाँड्नेहरुको केही समय ओइरो लागेको थियो । शिख समुदायले राजधानीको विभिन्न ठाउँमा लंगुर नै चलाए ।
विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओले क्याम्प नै चलाएर सहयोग गरे । तर, अहिले राजधानीका विभिन्न खुलाचौरमा पालमुनि बस्नेहरुलाई राहत बाँड्न आउनेहरु पनि कम हुँदै गएका छन् ।

भूकम्पपछि राजधानीको मात्र होइन, अतिप्रभावित १४ जिल्लाको जनजीवन त्रासदीपूर्ण नै छ । काठमाडौका सार्वजनिक स्थलमा डेरा जमाउनेहरुको भन्दा विकराल समस्या अन्य जिल्लाको छ । बर्खा लागेसँगै पहिरोको अर्को जोखिममा छन् ।
तर, राजधानीमा डेरा पाइँदैन भनेर सार्वजनिकस्थल कब्जा गरेर बस्नेहरुको बारेमा सरकारले अहिलेसम्म छानविन गरेको छैन ।
विभिन्न बाहना बनाएर सार्वजनिक कब्जा गर्ने नक्कली पीडितहरुकै कारण मुलुक हाइटीजस्तो बन्ने त होइन ? खुल्लाचौर कब्जा गरेर राज्यलाई सराप्दै राहतका लागि हात थाप्नुभन्दा स्वाभिमानी नेपालीले आफैं केही गर्ने पो हो कि ?
स्रोत - अनलाईन खबर

0 comments

Write Down Your Responses