.jpg)
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औ. शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको एक महिना बित्न लागेको छ । समय जति बित्दै जान्छ त्यति नै सो सम्मेलनका क्रममा भएका अनियमितता र आर्थिक अपचलनको घटना खुल्दै गएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले सम्मेलन स्थलमा राखेका फर्नीचर तथा कुर्सीमा व्यापक अनियमितता भएको खुलेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा राखिएको ४४५ वटा कुर्सी मध्ये ४२२ वटा चीन सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको भएपनि सो मन्त्रालयलले उपलब्ध गराएको विवरणमा रु दुई करोड ५३ लाख ४१ हजार ४७२ को फर्नीचर खरिद गरिएको देखाइएको छ ।
चीन सरकारले सार्क सम्मेलनका लागि भनेर निःशुल्क उपलब्ध गराएको ४२२ वटा फर्नीचरको मूल्य भनेर सो विवरण सहरी विकास मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । सम्मेलनको नाममा ब्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागिरहेको बेला सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थसँग भुक्तानीका लागि पठाएको विवरणले सो आशङ्का थप बल पुगेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा गृहको प्राङ्गढमा निर्मित होल्डिङ कक्ष निर्माणका लागि मात्रै रु दुई करोड १८ लाख ८८ हजार २७ खर्च गरेको थियो भने भित्री भागको मर्मत सम्भारका लागि रु दुई करोड २ लाख ६२ हजार २७३ खर्च गरेको थियो ।
यस्तै सभागृह परिसरमा सडक फुटपाथ सुधारको लागि पनि तोकिए भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ । फुटपाथ मर्मतका लागि रु एक करोड ६ लाख १० हजार २९४ खर्च भएको सो मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण उपलब्ध गराएको छ भने बैगैचा निर्माणका लागि रु ३८ लाख १३ हजार ७३३,सभागृह परिसरमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय, जेनेरेटर हायस तथा अन्य कार्य भनेर रु ५९ लाख ५१ हजार ५०३ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै सभागृहको विद्युतीकरण, अग्नी नियन्त्रण , साउण्ड सिस्टम तथा एयर कन्डिसनका लागि रु तीन करोड ७८ लाख ३९ हजार ५४३ गरी कूल १३ करोड ४ लाख २७ हजार ३६ उपलब्ध गराइृदिन सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थसँग रकम मागेको छ । अर्थका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार सभागृहका लागि महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत पहिल्यै रकम निकासा भइसकेको भएपनि पुनः भुक्तानीका लागि आएको पत्रको के कसरी कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिएको छैन ।
चीन सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको फर्नीचर तथा कुर्सीको समेत भुक्तानी माग गरिएपछि अर्थ मन्त्रालय अप्ठ्यारोमा परेको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र सुब्बाले भने चीन सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको कुर्सी तथा फर्नीचरको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने कुर्सी तथा फर्नीचर निःशुल्क आएको हो वा खरिद गरिएको हो त्यसबारेमा आफूले बुझेर मात्र जानकारी दिने बताएका थिए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा समेत सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुब्बालाई पत्रकार देवेन्द्र चुडालले चीन सरकारले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको फर्नीचरको मूल्य कसरी जोडियो त भन्ने प्रश्न गर्दा उनले उत्तर दिन सकेका थिएनन् । मङ्सीर २२ गते आयोजित सो पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव सुब्बाले आफूले बुझेर मात्र जवाफ दिने बताएको भएपनि केही दिन पहिले मात्रै भुक्तानीको लागि पत्राचार गरेको थियो ।
यस्तै सिंहदरबार ग्यालरी बैठक बाहिरी रङ्गरोगनका लागि रु ४२ लाख १ हजार १७५, बैठक भित्र रङ्गरोगन, शौचालय निमाृण एवम् मर्मतका लागि रु २९ लाख ७१ हजार ७३८, ग्यालरी बैठकको पुनः निर्माणका लागि रु ३२ लाख २४ हजार ५५१, ग्यालरी बैठकको पर्खाल तथा सडक निर्माण र मर्मतका लागि रु ६७ लाख ३७ हजार ५२८, फर्नीचर तथा फिनिसिङका लागि रु ८६ लाख ४९ हजार ८४९ र विद्युतीकरणका लागि रु ६७ लाख १४ हजार ९३५ खर्च गरिएको विवरण समेत सहरी विकास मन्त्रायलको रहेको छ । सार्क सम्मेलनको भएको अपारदर्शी खर्चको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भएपनि हालसम्म कुनै पनि कारवाहीको प्रक्रिया सुरु नगरेकाले दोषी उम्कने आशङ्का समेत बढेर गएको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses