news » अब बलात्कारी, भ्रष्टाचारी र नरसंहारकारीलाई मृत्युदण्डको सजायँ !

२०७२ असार २२ गते

काठमाडौं, २२ असार । गम्भीर प्रकृतिका अपराध बलात्कार, भ्रष्टाचार र नरसंहारमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको सजायँको प्रावधान नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्न सभासदहरुले माग गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई ‘जनताको प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि संविधानसभामा आज पनि जारी छलफलमा उहाँहरुले बलात्कारी, भ्रष्टाचारी र नरसंहारकारी प्रमाणित भएकालाई मृत्युदण्डको प्रावधान मस्यौदामा राख्न माग गरेका हुन् ।
सभासदहरुले मस्यौदालाई जनताको बीचमा लैजानुपूर्व मृत्युदण्ड बुँदा पनि समावेश गरि जनताको राय लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सभामुख समक्ष माग गरेका हुन् । सभासद् यज्ञराज सुनुवारले मस्यौदाले पिछडिएका वर्गका अधिकारलाई स्थापित गराउन नसकेको हुँदा उनीहरुका लागि आरक्षणको प्रावधान मस्यौदामा राख्न सुझाव दिनुभयो । सभासद् गोकुलप्रसाद घर्तीले संविधानको मस्यौदामाथि जनताले दिने सुझावलाई समावेश गराउनुपर्छ भन्दै संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सभासद् गङ्गादेवी डाँगीले मस्यौदामा उल्लेखित महिला हक र अधिकार सम्बन्धमा कमजोरी रहेकाले यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो ।
सभासद् विक्रम पाण्डेले संविधानको मस्यौदामा अर्ध र पूर्णविराम कहाँ राख्ने भन्ने कुरामा बहस गर्नेभन्दा पनि छिटो संविधान जारी गरी पीडामा छट्पटिरहेका नेपालीको मनमा मलमपट्टि लगाउन जुट्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सभासद् राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले संविधान सहमति र सहकार्यमा नै जारी गरिनुपर्छ भन्दै मस्यौदामा महिलालाई समान अधिकारको प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभयो । सभासद् शङ्कर भण्डारीले मस्यौदाको प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्द राख्न सुझाव दिँदै मस्यौदामा समावेश केही विषवस्तुलाई सच्याउन माग गर्नुभयो ।
सभासद् तारामान गुरुङले प्रजातन्त्रको मूल खम्बाका रुपमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताको विषयसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको धारा २४ र ३२ लाई सच्याउन सुझाव दिनुभयो । सभासद् दिनेशचन्द्र यादवले मधेसी जनताको भावनालाई मस्यौदामा समावेश गर्न माग गर्नुभयो ।
सभासद् प्रकाशमान सिंहले जटिल र चुनौतीपूर्ण बाटोबाट मस्यौदा आएको हुँदा मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधान अन्तिम होइन, थपघट गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिंहले मस्यौदामा रहेका सञ्चार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकतासम्बन्धी हकलाई थप स्पष्ट गर्न र थ्रेसहोल्डको प्रावधान र स्थानीय निकायको निर्वाचनको मितिका बारेमा स्पष्ट गर्न सुझाव दिनुभयो ।
स्रोत - दैनिक नेपाल

0 comments

Write Down Your Responses