prabas » ‘संसदमा लिपुलेकको विरोध, चीन र भारतको सम्झौताले राष्ट्रियता खतरामा’

१६ असार,काठमाडौं।

दार्चुला जिल्लामा रहेको नेपाली भूमि लिपु लेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौताको सभासद्ले चर्को विरोध गरेका छन् । संसद बैठकमा बोल्दै समय मागरे सांसद्हरुले लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरुले दुई देशबीच सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसबारे औपचारिक जानकारी नगराएको भन्दै सरकारको चर्को विरोध गरे ।

एमाओवादीका सभासद् जनार्दन शमाले सरकारले दुइहिनासम्म पनि लिपु लेकका बारेमा जानकारी नदिनु रहस्यमय भएको बताए । ‘दुई ठुला देशहरु चिन र भातले नेपालका भूमी लिपुलेकका विषयमा संझौता गरेका छन’ बैठकको सुरुमै शर्माले भने, ‘नेपालका भूमिका विषयमा अन्य देशले निर्णय गर्दा सरकारको धारणा किन आइरहेको छैन, प्रधनमन्त्री किन कुनै कदम उठाउनुभएको छैन ?’ यसबारे तत्काल जावफ दिनुपर्छ ।


राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल र भारतका बीचमा रहेको करिव १८५० किलोमिटर साझा सिमाना धेरै ठाउँमा मिचिएको बताए । सदनको विशेष अधिवेसनमा पनि यसबारे, चर्चा भएको, समितिले पनि यस विषयमा सरकारसँग जानकारी मागे पनि अहिलेसम्म सरकार चुप रहेको बताए । ‘यो रहस्यमय छ । के सरकारले नेपाली भूमिमाथिको अधिकार अरुलाई सुम्पिएको हो ? हैन भने किन सरकारको धारणा आइरहेको छैन ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले लिपुलेक नेपालको भूमी भएन पनि अरुले नै निर्णय गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्याउने खतरा देखिएको मैनालीको भनाईथियो । ‘दुई देशबीच भएको सहमति खेदजनक छ, त्यसलाई सरकारले चाँडो सच्याउन पर्छ ।’ मैनालीले भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सभासत अनुराधा थापा मगरले नेपालको भूमिमा कब्जा जनाएको खबर आउँदा पनि सरकार किन मौंन बसेको छ भन्दै प्रश्न गरिन । उनले भनिन्, ‘कसैको जग्गा मिच्दा ३५ दिन भित्र मुद्धा लगाउने नियम बनाउने हामी किन अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गर्न सकिरहेका छैर्नौं ?’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्ता स्वार्थका कारण लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेकसम्म सिमा मिचिएको दावी गरे । ‘१९६२ मा चिन र भारतको युद्ध भयो, भारतले कालापानीमा लगेर सेना राख्यो, धेरैले राष्ट्रवादी भनेका महेन्द्र राजा थिए, तर पञ्चायति व्यवस्था बचाउन र आफ्नो शासन चलाउनका लागि महेन्द्रले अनुमति दिए । १७ सालमा संसद विघटन गर्दा भारतका सांसद्हरु बुरुक्क उफ्रेका थिए, तर कालापानीमा सेना राख्ने अनुमति दिएपछि उनीहरुले पञ्चायतलाई समर्थन गरेका हुन् ।’ केसीले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको बेलिविस्तार लगाए ।

चिनले जुनसुकै स्वार्थ भएपनि नेपालीहरुको स्वाभिमानमा खलल पुर्याएको थिएन । तर अव व्यापारका लागि उसले सबै कुरा विर्सियो । नेपालको भूमिका विषयमा संझौता गर्यो । तर यहाँका नेताहरु सत्ता स्वार्थका लागि मौन बसिरहेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रितामा खतराको संकेत गरिरहेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच व्यापार बढाउन लिपु लेक पाससहित नाथुला र सिप्कि लासम्म सीमा नाका विस्तार गर्नेलगायत ४१ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । लिपु लेक प्रयोगबारे पूर्वसहमति अनुसार नेपाललाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन । संसदमा मात्र होइन बाहिर पनि यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

0 comments

Write Down Your Responses