संसारमा कतै नभएको कुरा किन राख्न खोजिँदै छ नयाँ संविधानमा ? संविधानविद्हरु आश्चर्यचकित

काठमाण्डु, २५ असार– ‘नेपालको संविधान २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छ । मस्यौदाको धारा ३१ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा १ मा लेखिएको वाक्य संसारको कुनै पनि मुलुकको संविधानमा नलेखिएको दावी संविधानविद्हरुले गरेका छन् । यो वाक्य देखेर संविधानविद्हरु आश्चर्यमा समेत परेका छन् ।
यो उपधारामा रहेको वाक्य हो, ‘…कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’
संविधानविद् तथा मानवशास्त्री डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्,‘ कुनै धर्मबाट अलग हुन पाइने छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिदैन । यस्तो प्रचलन संसारमै कतै छैन । नेपालमा कताको बतास चलेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो म छक्क परेको छु ।’
डा. ज्ञवालीको मतमा त धर्म निरपेक्ष राष्ट्र राख्नु पनि बेकारको कुरा हो । ओमन, भारत र नेपाल संसारका यी तीन मुलुक मात्रै हुन् धर्म निरपेक्षतामा जाने । यसमा पनि भारतको हिन्दी भाषामा लेखिएको ‘ओरिजिनल’ संविधानमा ‘पन्थ’ स्वतन्त्रता भनिएको छ । त्यसलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दा ‘सेक्यूलरिजम’ बनाइयो । अनि भारत धर्मनिरपेक्ष जस्तो देखिएको हो ।
अर्का संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘धर्मबाट अलग हुन पाउने भन्ने शब्द मैले थाह पाएसम्म संसारका कुनै संविधानमा छैन । यो अस्वभाविक छ । धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुको मतलव धर्मबाट अलग हुन पाउने भनेर लेखिदैन ।’
आचार्यले धर्म परिवर्तन गराउँदै हिडने गिरोहका लागि सजिलो होस भनेर यस्तो विवादास्पद शब्द राखिएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन् । उनले भने,‘धर्म परिवर्तन गराउँने धन्दा भएकाहरुलाई सहयोग पुर्याउन यसो गरिएको हो कि भन्ने शंका चाहिँ उब्जेको छ ।’
नेपालमा धर्म निरपेक्षताका लागि एनजिओमार्फत उचाल्ने यूरोपेली मुलुकहरु नै हुन् । तर यूरोपमा कुनै पनि मुलुक धर्म निरपेक्ष छैन । आचार्य भन्छन्,‘नर्वेमा राजा हुन क्रिष्चियन हुनु पर्छ । बेलायतको माथिल्लो सदनमा चर्चको लागि आरक्षणको व्यवस्था छ । तर नेपालमा किन धर्मनिरपेक्ष ?’
यस्तो व्यवस्था राख्ने सभासद्हरुसँग पनि यो वाक्य किन राखियो, धेरैसँग जवाफ छैन । केहीले अरुको भन्दा पृथक बनाउन यसो गरिएको जिकिर गर्छन् ।

0 comments

Write Down Your Responses