news » यसकारण म्यानपावरलाई टेर्दैनन् राज्यमन्त्री गुरुङ

July 10, 2015

काठमाडौं । सरकार-व्यवसायी विवादले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ ।
दैनिक १५ सयदेखि २५ सयजनासम्मले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने गरेकामा बिहीबार जम्मा एकजनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा जान बिहीबार एकजनालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिइएको हो ।
म्यानपावर आन्दोलनका कारण संस्थागत श्रम स्वीकृति लिन कुनै पनि कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा गएनन् ।
माग पूरा नभएसम्म कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीको अडान छ ।
सरकारले खाडी र मलेसियामा जाने कामदारलाई टिकट र भिसा निःशुल्क ल्याउने म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउन अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उता, सरकार भने कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता नहुने अडानमा छ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले असार २१ देखि खाडी र मलेसियामा टिकट र भिसा निःशुल्क दिने कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि म्यानपावर कम्पनी सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने व्यवसायीको दाबी छ भने श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ कुनै पनि हालतमा आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने पक्षमा छन्।
‘जस्तोसुकै दबाब र आँधीबेहेरी आए पनि मन्त्रीज्यू निर्णयबाट पछि हट्ने मुडमा हुनुहुन्न, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
दुवै पक्षको आआफ्नो अडानका कारण तत्काल समस्या समाधान नहुने देखिएको छ।
किन टेरेन व्यवसायीलाई सरकारले ?
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ विगतमा आफैं म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक भएकाले यस क्षेत्रका राम्रानराम्रा सबै विषयमा उनी जानकार छन् ।
आफैं यस क्षेत्रका भुक्तभोगी भएकाले म्यानपावर कम्पनीले एकजना कामदार खाडी र मलेसियामा पठाएबापत कति कमाउँछ ?
कति प्रतिशत टिकट र भिसा निःशुल्क आउँछ भन्नेबारेमा उनलाई राम्रो जानकारी छ । म्यानपावर कम्पनीले उनका अगाडि उभिएर छलकपटका कुरा गर्न सक्दैनन् ।
‘विगतमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ज्ञान नभएका मन्त्री हुँदा व्यवसायीले विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा सजिलै निर्णय गराउन सक्थे’, राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ निकट स्रोत भन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले पनि खाडी र मेलेसियामा जाने कुल कामदारमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशतलाई टिकट र भिसा निःशुल्क आउने गरेको छ ।
३० प्रतिशतसम्म टिकट र भिसा निःशुल्क आउने भएकाले नयाँ व्यवस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ठप्प नहुने हिसाबकिताब श्रम राज्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशी सरकारले यसअघि मलेसियामा प्रतिव्यक्ति ८० हजार र खाडी मुलुकमा ७० हजार रुपैयाँ लिन छुट दिएकाले निःशुल्क आएको टिकट र भिसाको पनि व्यवसायीले पैसा असुल्ने गरेको तर अहिले त्यसो गर्न नपाउने भएकाले उनीहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् ।’
अब १० हजार रुपैयाँमात्र सेवाशुल्क लिएर पठाउनुपर्ने भएकाले धेरै म्यानपावरको टाउको दुःखाइको विषय भएको होु, उनी भन्छन् ।
म्यानपावरले सरकारले तोकेको दरभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क असुल्ने गरेका थिए । चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले खाडी र मलेसियामा एक वर्षसम्मको कमाइ जाँदा लागेको ऋण तिर्नैमा ठिक्क हुने गरेको थियो ।
यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीले गाउँबाट कामदार खोज्न तोकेका दलालले पनि कामदारसँग मोटो रकम असुल्ने गरेका थिए ।
तर, नयाँ व्यवस्थापछि एजेन्टले पैसा उठाउन नपाउने, म्यानपावरले लिएको १० हजारको पनि रसिद दिनुपर्ने भएकाले कामदारलाई ठग्न मुस्किल हुने जोशीको दाबी छ।
यसबाहेक खाडी र मलेसियाका कतिपय ठूला रोजगारदाताले कम्पनीले नेपाली कामदार नै खोज्ने भएकाले टिकट र भिसा पठाएरै भए पनि नेपाली कामदार लिने बुझाइ राज्यमन्त्री गुरुङको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।

0 comments

Write Down Your Responses