feature, world » जापानमा लागू हुने भनिएको ‘माई नम्बर’ खतरनाक !

टोकियो । जापान सरकारले जापानमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुको लागी नयाँ प्रणाली ‘माई नम्बर’ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर यसको प्रयोग सुरक्षित हुनेमा भने आशंका व्यक्ति गरिएको छ । यसले सुचना प्रविधि उद्योगको व्यापार बृद्धिमा मात्र सहायता पुग्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सिन्जो आवे सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको ४वटा विधयेकमा ‘साधारण नम्वर ’अन्तर्गत ‘माई नम्वर प्रणली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उसले प्रशासनिक प्रक्रिया र बित्तिय लाभबीच एक निश्पक्ष सन्तुलन कायम हुने अपेक्षा रहेको जनाएको छ ।
सरकारका अनुसार ‘माई नम्बरमा’ निम्न लिखित बिषयहरु हुने छन् :
१. हरेक नागरिकलाई अंक सहितको नयाँ परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।
२. माइ नम्बरले हरेक व्यक्तिको सवै व्यक्तिगत बिबरणलाई समावेश गर्न सक्षम हुने छ ।
३. हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत बिबरणलाई एक ‘चिप’को मदतमा राखिने छ जसको सहायताले कर लगायत सामाजिक सुरक्षाबारे जानकारी लिन सरकारलाई सहजता पुग्ने छ ।

सरकारको दावी छ कि यस्तो खालको संख्यात्मक प्रणालीले सरकारको प्रशासनिक दक्षतामा थप टेवा पुग्न जान्छ । तर यसले व्यक्तिहरुको गोपनीयता उल्लंघन हुनेमा भने शंका व्यक्त गरिएको छ । विगतमा पनि यस्तै खालका प्रक्रियाहरुमा समस्या उत्पन्न भएका कारण ‘माई नम्वरमा ’पनि समस्या आउने धेरैले आकलन गरेका छन् ।
जापान बाहेका अन्य कयौ मुलुकहरुले पनि ‘माई नम्बर’ प्रणाली जस्तै देखिने नम्बर प्रणालीको प्रयोग गरेका छन् तर यसले समस्या ल्याएका छन् । जसले गर्दा गम्भिर सामाजिक समस्या उत्पन्न हुदा व्यक्तिका गोप्य सुचनाहरु चुहावट भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
अर्को चिन्ताको बिषय ‘माई नम्वर प्रणाली’मा मुख्य हात आइटी प्राधिकिहरुको हुने भएका कारण उनीहरु सरकार सँग थप योजनाहरु प्राप्त गर्नको लागी झुक्ने हुदा व्यक्तिका गोपनियता बाहिरिने डर हुन जाने तर्क गरिएको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता कम्पनी वा व्यक्तिहरुले आफ्नो सुरक्षाको लागी निरन्तर वा चाहेको समयमा पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्ने छन् । तर, यस प्रणाली अनुसार ‘माई नम्वर’ प्रयोगकर्ताहरुले कार्डको पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्दैनन् जसलाई गम्भिर जोखिमको रुपमा लिइएको छ ।

अमेरिकामा अंक सहितको परिचय पत्र चोरीको घटना ले समस्या उत्पन्न गराएको छ, जहाँ सेक्युरिटि नम्बर परिवर्तन गर्न नसकिदा समस्या उत्पन्न भएको छ । जसका कारण अमेरिकामा बार्षिक ५० विलियन डलर क्षति भएको भन्दै अमेरिकी संसद ले जनतासँग सुनुवाई कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिरहेको छ । उसले अंक प्रणालीमा कसरी सुधार गर्न वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर राय संकलन गरिरहेको छ ।
हाकुओ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यपक कोजि इसिमुरा भन्छन् ‘ अरु देशहरुले यसलाई प्राथमिकता नदिएको वा प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा जापानले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त छैन ।’ प्राध्यापक भन्छन् ‘यसलाई म सुचना प्रविधि उद्योगहरुले सरकारलाई दिएको दवावको रुपमा मात्र स्विकार गर्न सक्छु । किनकी सन् २००२मा लागू भएको ११ डिजिट सिस्टम लागू गर्दा पुगेको फाइदाका कारण आईटी उद्योगले सरकारलाई थप दवाव दिएको हुन पर्छ । ’


नीजि क्षेत्रमा माई नम्बरको प्रयोगको गलत ढंगले प्रयोग हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका समयमा जापानी संसद डायटमा यस विषयमा थप छलफल हुने संभावना रहेको जनाइएको छ । तीन मुख्य पार्टी एलडिपी, डीजेपी र कोमितोले यस विषयमा थप छलफल गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

0 comments

Write Down Your Responses