.jpg)
१० माघ, काठमाडौ ।
एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ्गले भोलि जबरजस्ती प्रश्नावली समिति बनाएर अघि बढे आफूहरुले पहिला–पहिलाको भन्दा झनै ठुलो प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले दलहरुकोवीचको सम्वादहिनता तत्काल अन्त्य गर्दै अधिकतम सहमतिका साथ अघि बढि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन दवाव दिने उद्देश्यले क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सभाध्यक्ष नेम्बाङ्गले भोलिको बैठकमा जवरजस्ती प्रश्नावली समिति घोषणा गरे आफ्नो मोर्चाले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने भन्दै भने–‘१२ बुँदे सम्झौता, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रियाका शक्तिहरुलाई छोडेर अघि बढे मुलुक नराम्रोसँग द्धन्द्धमा फस्छ, मुलुक नराम्रोसँग ध्रुिवकरणमा जान्छ, संविधानसभाभित्र मात्रै होईन सिँग्गै नेपाली समाजमा कित्ताकाट हुन्छ ।’
उनले भने–‘मैले आज संविधानसभाका अध्यक्षलाई पनि भेटेर आएको छु, र भनेको छु सहमतिको विकल्प छैन, राप्रपाका नेता सुर्यबहादुर थापा र काँग्रेसका एक नेतासँग पनि मैले सहमतिको लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छु, मैले सहमतिको विकल्प छैन यदि जवरजस्ती बहुमतीय प्रक्रियाबाटै प्रस्ताव पारित गरियो भने त्यही विन्दुबाट देश राजनीतिक धुव्रीकरणमा जान्छ र त्यो हामी कसैको पनि हितमा छैन भनेर स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छु ।’
सभाध्यक्षले १० दिन संविधानसभा स्थगन गर्नुपर्छ
प्रचण्डले माघ ८ को समयसिमा समाप्त भैसकेकाले एक दुई महिना समय अझै ढिला भएपनि केही फरक नपर्ने उल्लेख गर्दै सभाध्यक्ष नेम्बाङ्गसँगको भेटमा आफूले थप १० दिनसम्म संविधानसभाको बैठक स्थगित् गरेर राजनीतिक दलहरुवीच सहमतिको वातावरण निर्माणको पहल गर्न आग्रह गरेको भन्दै भने–‘सभाध्यक्षलाई विशेष अधिकार छ, उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मुलुकलाई सम्वाद तथा सहमतिका साथ अघि बढाउन संविधानसभाको बैठक स्थगन् गर्न सक्नुहुन्छ ।’
नेम्बाङ्गजीलाई प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार छैन
सभाध्यक्षले भोलिको बैठकमा समितिको प्रस्ताव पेश गरे तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा उनले भने–‘सभाध्यक्षलाई सामान्यतयाः आँफैले समिति बनाउन प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार छैन, नियामावलीमा पनि किटेर उहाँलाई त्यो अधिकार दिईएको छैन, सहमति भएमात्रै उहाँले समिति बनाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुहुन्छ, यदि उहाँले आँफै प्रश्नावली बनाउने समितिको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो भने हामी त्यसलाई जसरी पनि रोक्छौं ।’
दाहालले सभामुखले अहिलेसम्म सहमतिकै आधारमा समिति गठनको प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गर्दै भने–‘हामीले सहमतिकै आधारमा पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिसम्बन्धी समिति बनाएका थियौं तर त्यसमा त हामीहरुको पनि सहमति थियो अहिलेपनि हाम्रो सहमतिविना उहाँले कुनै पनि समिति बनाउने अधिकार छैन, उहाँले नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भने हामीसँग त्यसलाई रोक्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । किनभने देशलाई दुर्घटनामा जान हामी दिँदैनौ, यदि गर्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष सहयोग रहँदैन, त्यसलाई सशक्त रुपमा प्रतिबाद गर्न मोर्चा एक भएर लाग्नेछ, उनले थपे । विजयकुमार गच्छदार र आफूवीच कुनै त्यस्तो मनमुटाव नरहेको बताउँदै भने–‘विजयजीले ल्याउनुभएको प्रस्तावमा सहमति नभएपछि उहाँ आँफै त्यसबाट पछि हट्नु भएको हो, त्यसमा मेरो कुनै विराधे थिएन ।’
सहमतिको विकल्प छैन
अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा प्रचण्डले भने–‘हामीले युद्धलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्यायौं, त्यसमा हस्ताक्षर गर्यौ, हुन त अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न तर हस्ताक्षरकर्तामध्येको एक म भएकाले सहमतिबाटै संविधान बनाउने जिम्मेवारी मेरो पनि छ, सहमतिको यात्रालाई छोडेर यदि अर्को कुनै पनि प्रक्रिया अपनाईयो भने मुलुक गम्भिर दुर्घटनामा जान सक्छ, यो कुरा ऋषिजीले सबै नेताहरुलाई गएर भन्नुपर्यो कि मुलुकमा सहमतिको कुनै विकल्पै छैन ।’
सहमतिको लागि आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा बढि गहन विषय शासकीय स्वरुपमा समेत लचकता अपनाएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने–‘हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदैखेरि शासकीय स्वरुपमा वेस्ट मिनिस्टिरिय प्रणाली अस्विकार गरेका थियौं, तर सहमति हुन्छ भने त्यसलाई पनि रिजर्भेसनमा राखेर जान हामी तयार भएकै हो, हाम्रो तर्फबाट अधिकतम सहमतिको लागि त्याग र लचकता प्रस्तुत भएकै हो, तर उहाँहरु टसमस हुनुभएन ।’
0 comments
Write Down Your Responses