feature, news » सुशीलको सरकारले भूकम्पका नाममा खर्च गरेको पन्ध्र अर्ब रुपियाँ कहाँ गयो ?

काठमाडौं, २० साउन । भूकम्प पछिको राहत तथा उद्धारमा सरकारले करिब साढे १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका अनुसार भूकम्पपछिको एक सय दिनमा १५ अर्ब ४० करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । ‘यो रकम कोषले गृह मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक उद्धार तथा राहत प्रयोजनका निमित्त निकासा दिएको हो,’ कोषमा काम गरिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद खनालले भने ।
उनका अनुसार खर्चमध्ये ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थले निकासा दिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
अर्थबाहेक विभिन्न सहयोगी निकायले दिएको ६ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा छ । ‘अर्थ र सहयोगी निकायबाट कोषमा जम्मा भएको रकम गृहलाई निकासा दिएका हौं,’ उनले भने, ‘हालसम्म कोषमा जम्मा १६ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो ।’ अब कोषको नाममा १ अर्ब १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको उनले बताए ।
कोषले एकमुष्ट रकम एकद्वार रूपमा गृहलाई निकासा दिइने गरिएको छ । राहत तथा उद्धार कामका लागि अन्य सरकारी निकाय तथा मन्त्रालयहरूलाई कोषबाट लिइएको रकम गृहले निकासा दिने गरेको छ ।
गृहले आफू मातहत निकायबाहेक ७ मन्त्रालयलाई निकासा दिएको छ । मुलुकभरका ५९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकासा दिइसकेको छ ।
सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको हो । भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई किरिया खर्च, क्षतिपूर्ति र घर क्षति हुनेहरूका लागि अस्थायी बसोवासका लागि १५ हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निकासा दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासनबाट हालसम्म ८ हजार ७ सय १७ मृतक ४० हजार रुपैयाँका दरले रकम वितरण भएको छ । त्यस्तै मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँका दरले थप रकम पनि वितरण भएको छ । यी दुवै शीर्षकमा ७७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी अस्थायी बसोवास शीर्षकमा खर्च भएको छ । कोषले जनाएअनुसार ३ लाख १७ हजार घर परिवारलाई ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
स्थायी बसोवासका लागि १५ हजारसहित २ लाख रुपैयाँ दिने तयारी सरकारको छ । त्यसका लागि भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट छुट्टै रकम विनियोजन गरेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभएका कारण कार्यक्रमहरू भने अघि बढ्न सकेका छैनन् । कोषबाट जिल्ला प्रशासनभन्दा बाहेकका निकायले भने गृहबाट १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ निकासा लगेका छन् ।
मन्त्रालयगत तर्फबाट सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयले राहत तथा उद्धारका काममा खर्च गरेको छ । त्रिपाल खरिद तथा विभिन्न शीर्षकमा सहरी विकास मन्त्रालयले ५४ करोड रुपैयाँ गृहबाट निकासा लिएको छ ।
त्यसपछि नेपाली सेनाले सबैभन्दा बढी १८ करोड रुपैयाँ गृहबाट निकासा पाएको छ । खाद्यान्न खरिदमा मात्रै करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोषले जनायो ।
‘अन्य निकायबाट माग भएबमोजिम रकम लिएर निकासा दिने काम भइरहेको छ । अझै कति लाग्छ भन्न सकिन्छ,’ गृहका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, ‘रकम माग हुने क्रम जारी छ । आवश्यकताअनुसार मागेर दिने गरेका छौं ।’

कोषबाट सबैभन्दा बढी १ अर्ब ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ सिन्धुपाल्चोकमा खर्च भएको छ । त्यसपछि काभ्रेपलान्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ अर्ब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राहत तथा उद्धारको काममा खर्च गरेको हो ।
त्यस्तै नुवाकोटले १ अर्ब ९ करोड ५९ लाख र स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको कोषले जनाएको छ ।
कोषबाट गृहले रकम माग्ने क्रम नरोकिए पनि सहयोग गर्ने क्रम भने बिस्तारै घटदै गएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अन्य सहयोगी निकायबाट संकलन गरेको रकम सम्बन्धित संस्थाले कोषमा जम्मा गर्ने क्रम फाट्टफुट्ट चलिरहेको छ ।
हालसम्म १ हजार १ सय ५८ संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन् ।
१ करोडभन्दा बढी सहयोग गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिको संख्या ९४ छ । ३ सय ७० विदेशी निकाय, व्यक्ति तथा संघसंस्थाले सहयोग गरेको उल्लेख छ ।
कोषमा सबैभन्दा बढी हङकङ सरकारको तर्फबाट सहयोग प्राप्त भएको छ । हङकङले ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो ।
त्यसपछि क्रमशस् सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले गरेका छन् । कर्मचारीहरूको तर्फबाट ३७ करोड ३७ लाख र शिक्षकहरूबाट ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिएको छ ।
त्यसपछि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ कोषमा योगदान गरेको छ । सरकारले विभिन्न १६ खाता खोली रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको छ ।

0 comments

Write Down Your Responses