.jpg)
भूकम्पबाट भत्केका सबै घर सरकारले नै बनाइदिने गरी प्रस्ताव आउँदै
भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहतका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी सम्बन्धमा आज बसेको प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको बैठकमा भूकम्पबाट भत्किएका सर्वसाधारणका सबै घर सरकारले नै बनाइदिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा भूकम्पबाट भत्केका सबै घर सरकारले बनाइदिनुपर्ने, प्रभावित जनताका लागि एक वर्षसम्म खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भत्केका घर निर्माण नहुन्जेलसम्म अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको एमालेका उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् ।
भूकम्पबाट बढी जनधनको क्षति भएका त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारले निःशुल्क रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत आवश्यकताको सुविधा प्रदान गर्ने गरी सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बारेमा छलफल भएको उपाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिइन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आज बस्ने बैठकमा भूकम्पबाट निधन भएका सर्वसाधारण जनता र पूर्वसभासद्को शोक प्रस्तावमात्र पारित गर्ने र शुक्रबार सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेर मात्र साझा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको छ ।
बैठकमा भूकम्पबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका उद्धार र राहतको समीक्षा हुनाका साथै थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकपछि जानकारी दिए ।
आज बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने र शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारका तर्फबाट विश्वासिलो, भरपर्दो र आधारसहितको सम्बोधन गरी साझा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने नेता खड्काले बताए ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा छलफलको विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनाका साथै आज शोक प्रस्ताव मात्र पारित गर्ने र सरकारको तर्फबाट ल्याइने साझा सङ्कल्पको प्रस्ताव सबै दलकाबीच छलफल गरेर मात्र शुक्रबार प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर तत्कालका लागि घरवारविहीन जनतालाई कसरी अस्थायी बसोबासको मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । दलहरुले उक्त साझा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि तीन–चार दिनमा छलफल गरी सबै दल एक ठाउँमा उभिएर संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् । ठूलो विपत्तिका बेला सरकारले आफ्नै बजेटले मात्र नपुग्ने भन्दै संसद्मार्फत आर्थिक सहयोगका लागि सहयोगी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि आग्रह गर्ने बताइएको छ ।
news-zestkhabar
0 comments
Write Down Your Responses