feature » प्रधिकरण डुबाउन मन्त्रीदेखि पीयनसम्मको चलखेल

काठमाडौं । सञ्चालक समितिले महत्त्वपूर्ण निर्णय समयमा नगर्दा विद्युत् प्राधिकरण अस्तव्यस्त बनेको छ । प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति कर्मचारीको सरुवा–बढुवामै सीमित भएको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना समस्यामा छन् ।

यी आयोजनाका समस्या पहिचान र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा समितिले निर्णय नगर्दा लागत र समय बढिरहेको छ । निर्माण कहिले सम्पन्न हुने भन्ने पनि टुंगो छैन ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका प्रसारण लाइन पनि सबै समस्यामा छन् । प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
सञ्चालक समितिले ध्यान नदिँदा आयोजना निर्माण अनिश्चित भएकाले प्राधिकरणले करोडौँ गुमाइरहेको छ । लोडसेडिङसमेत लम्बिरहेको छ ।
‘निर्माणाधीन आयोजनाका समस्या समाधान गरी अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिको ध्यान नै गएको छैन,’ प्राधिकरणका एक निर्देशकले भने, ‘आफ्ना मान्छेलाई सरुवा र बढुवा गर्नमै सञ्चालक समितिले प्राथमिकता दिएको छ । यसले प्राधिकरणको करोडौँ रुपैयाँ गुम्दै गएको छ ।’
सञ्चालक समितिमा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति रहेकाले पनि नीतिगत निर्णयमा समस्या देखिएको एक सञ्चालकले बताए । सोही कारण समितिको बैठकसमेत बस्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

0 comments

Write Down Your Responses