crime, feature » ‘प्रहरीले महिलाका गोप्य अंगमा समेत यातना दिने गरेको पाइयो’

डा. त्रिलोचन उप्रेती, कार्यकारी निर्देशक, एड्भोकेसी फोरम, नेपाल
२०७२ असार १३ गते

तपाईंहरुको अनुसन्धान रिपोर्टमा नेपालमा यातनाको अवस्था निकै घटेको देखियो, कस्तो यातनालाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्नु भयो ?
नेपालमा यातनाको अवस्था केही घटेको पक्का हो । हामीले मानसिक, शारिरीक, मनोबैज्ञानिक सबैलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरेका हौँ । ७५ मध्ये १३ जिल्लामा मात्र अनुसन्धान गरेका हौँ । यसले ७५ वटै जिल्लालाई नसमेट्न पनि सक्छ । तर, समेट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । ०६२, ६३ साल पछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता, तिनीहरुबाट आएको रिपोर्टका कारण पनि केही सुधार हुनुपर्ने अवस्था थियो । योबीचमा यातना दिएका प्रहरीहरु पनि कारवाहीमा तानिए । कसैलाई विभागीय कारबाही भयो, कतिको बढुवा रोकियो । यस्तो गर्नु हुँदैन भनरे अहिले प्रहरीले पनि बुझेको छ । सबै खालका यातनाहरु केही न केही त घटेका छन् । तर, सन्तोषजनक अवस्था छैन । गतबर्षको तुलनामा यो वर्ष ०.५ प्रतिशतले मात्र घटेको छ । काठमाडौं, झापा, बाँकेजस्तो ठाउँमा यातना झन बढेको छ । मोरङ र रुपन्देहीजस्ता जिल्लामा घटेका छन् ।
अहिले कस्तो खालको यातना दिइँदो रहेछ ?
यातना बढ्नुको प्रमुख कारण प्रहरीले गर्ने साविती बयान हो । प्रहरीले सरकारबादी मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । चोरी, डाँका, बलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई प्रमाणित गरेर अदालतबाट अभियुक्त कसुरदार ठह¥याउन कोसिस गर्दछ । साधन श्रोतको अभावले उनीहरु यातना दिएर साविती कहाउँछन् । जस्तै कुटपिट गर्ने, पैतलामुनि हिर्काउने, कुखुरा जस्तो पारेर उभ्याउने, नाकमा पानीका फोहोरा हाल्ने, बुटले हिर्काउनेजस्ता शारिरिक यातना दिने गरेका छन् । यस्ता खालका यातनाले प्रहरीहरु फसेपछि नयाँ खाले यातनाको विकास भएको छ । त्यो भनेको मनोवैज्ञानिक यातना । तेरो पतिलाई लागु औषध मुद्दामा हालिदिन्छु, मानव वेचबिखनमा हालिदिन्छु, तेरो छोरी र आमालाई बलात्कार गरिदिन्छु, परिवारिक बेइज्जती गर्छु भन्नेजस्ता यातना दिएर बयान लिने गरिएको पाइयो ।
महिलाहरुको सम्बन्धमा के पाउनु भो ?
महिलाहरुलाई यौनजन्य हिंसा गर्ने पनि देखिन्छ । तर, सरकारले हिरासतमा महिला अधिकारीको व्यवस्था गरेपछि त्यसमा केही कमी आएको छ । त्यसपछि मनोबैज्ञानिक यातना नै बढी दिएको पाइन्छ ।
द्वन्द्वको समयमा बयान लिदा प्रहरीले महिलामाथि बलत्कारसमेत गर्ने घटनाहरु बाहिर आएका थिए, अहिले अवस्था कस्तो छ ?
अहिले पनि यदाकदा त्यस्तो देखिन्छ । बलात्कार गरेकाहरुको जागिर पनि गयो र उनीहरु जेलमा बसिरहेको अवस्था छ ।
यौनजन्य हिंसा चाँहि अहिले पनि छ ?
कुनै अभियोगमा हिरासत पुगेका महिलालाई यौनजन्य हिंसा गर्ने, जिस्काउने, यौनअंग सुम्सुम्याउने जस्ता घटना अहिले पनि भइरहेका छन् ।
सरकारले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो तर कार्यान्वयनको विषयमा पछि प¥यो भन्ने साँचो हो ?
कुनै पनि सन्धिको पक्ष बन्नुभन्दा पहिले त्यो सन्धिलाई सरकारी संरचनाले थाम्छ कि थाम्दैन । देश त्यस्ता सन्धि कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको छ कि छैन भन्ने जस्ता कुराहरुको राम्रो अध्ययन हुनु पर्दथ्यो । त्यो कुरा हुन सकेन । बहुदल आएपछि कुतनीतिक सहयोग बढ्छन्, संसारबाट सहयोग आउँछ भन्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्यो । तर, हाम्रो, सामाजिक, आर्थिक, साक्षरताको अवस्था, अदालत, वकिल, प्रहरीमा भएको सीमित स्रोत साधनका कारण अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड हुन सकेन । तयारीबिनानै विभिन्न सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा नेपाल झन बद्नामी भएको छ । तर, अब मसँग समस्या छ त्यसैले यातना दिए भन्न पाइँदैन । त्यसैले अब फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुरक्षित गर्नु पर्दछ । न्याय निरुपण गर्ने संस्थामा प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
एड्भोकेसी फोरम जस्ता संस्थाले शुन्य सहनशिलताको विषयलाई उठाएर यातना हुनु हुँदैन भनि लागिरहेका छन्, यो त अति नै महत्वकाँक्षी योजना भएन र ?
शुन्य सहनशिलताको सिद्धान्त राखेर काम गर्नु राम्रो हो । कानुन, लगानी गर्न सक्ने क्षेमतामा सुधार भयो भने काम गर्दै जाँदा २०, २५ वर्ष पछि हुने हो । एकैचोटि शुन्य सहनशिलता हुने कुरा होइन । तर संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ ।
स्रोत - दैनिक नेपाल

0 comments

Write Down Your Responses